ED | ईडी म्हणजे काय ????

ED,ईडी,ed नुसते सगळी कडे ईडी ची चर्चा चालू आहे. पण ही ईडी आहे तरी काय सध्या खुप जणांना पडलेला प्रश्न आहे.

चला तर आज आपण ED बद्दल माहिती घेऊयात, काही वर्षांपूर्वी ईडी काय आहे हे कोणाला माहिती नव्हते पण सध्या देशामध्ये सर्वात जास्त चर्चिला जाणारा विषय झाला आहे.

      ईडी (ED) म्हणजे काय ???

  Ed चा फ़ुल फॉर्म

                          Directorate of Enforcement असा होतो. ईडी ही भारतातील एक तपास संस्था आहे. मराठीमध्ये नाव अमलबजावणी संचालनालय असा आहे. जिथे महसूल, वित्त स्वरूपात गुन्हेगारी घडते अशा ठिकाणी हाय प्रोफाइल केसेस मध्ये ईडी केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत काम करते.राज्यभरात ईडीचा धाडसत्र सुरूच आहे. तेव्हा सामान्य नागरिकांना ईडी म्हणजे काय हा प्रश्न पडण्यास साहजिक आहे. ED बद्दल खूप ऐकलं असेल की, एखाद्या पॉलिटिशनच्या मागे ईडी लागली आहे, ईडीनी एखादा बिजनेस मॅन वर धाड टाकली आहे. ईडीच्या कारवाई संबंधी आपण रोज नवीन नवीन पेपरात काही ना काही वाचत असतो, ऐकत असतो.

 तर ईडी ही काय संस्था आहे तिची स्थापना केव्हा झाली, तिचे कार्य ,कायदेचे अधिकार काय आहे ? ती कोणाच्या अधिपत्याखाली काम करते?

हे आज आपण इथे पूर्ण माहिती बघणार आहोत.  तर चला आपण सुरुवात करूया ईडी म्हणजे Directorate of Enforcement ज्याला आपण मराठीत अंमलबजावणी संचलनालय त्याची स्थापना ही 1 मे 1956 झाली. पण लक्षात ठेवायला ही केंद्रीय संस्था आहे .केंद्राच्या अधिपत्याखाली ही काम करते.  हे गुप्तचर संस्था आहे, जी आपल्या देशातील आर्थिक संबंधित गुन्हेगारांवर लक्ष ठेवते. मनी लॉंडरिंग प्रकरणाची चौकशी करते. बेहिशोबी मालमत्ते आणि करोडोच्या घोटाळ्यांचा तपास करते, कोणत्याही प्रकारची आर्थिक तपास करण्याचे काम हे ईडीकडे असते.

तर चला आता आपण तर पहिला आहे आर्थिक गैरविहार शोधून काढण्याचं काम हे ईडीचा आहे .देशात जे पण मनी संबंधीचे फ्रॉड असतील किंवा हायप्रोफाईल प्रकरणाची चौकशी करण्याचं काम देखील असते. तर इथे हे दोन कायदे आपल्याला लक्षात ठेवायचे, फॉरेन एक्सचेंज मॅनेजमेंट ॲक्ट फेमा 1999 आणि प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्री ऍक्ट pml 2002 कायदा अंतर्गत तरतुदी आहेत. त्याची अंमल बनवण्याची काम ईडी करते. तर हे खूप महत्त्वाचं आहे.

त्यानंतर आहे प्रशासक आणि राजकारणातील आर्थिक गैरव्यवहार

आता बघा प्रशासन आणि राजकारण म्हणजेच मोठे मोठे पॉलिटिशन लोकमंत्री असेल किंवा मग कॅबिनेट मंत्री असेल यांना यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी भरपूर अधिकार लागतात, तर ते सर्व अधिकार ED ला आहे. आणि त्यासंदर्भात जे काही करायचं असेल तर ईडी डायरेक्ट केंद्राच्या अधिपत्याखाली काम करते .तर त्याच्यामुळे त्यांना भरपूर गोष्टी करण्याची मुभा मिळते.

आता आपण बघणार आहोत ईडीचे अधिकार कोणते आहे

तर आपण मगाशी बघितल्या प्रमाणे फेमा 1999 आणि पीएमएलला 2002 यांची उल्लगन झालेल्या प्रकरणाचा शोध घेणे आणि तपास करणे हे त्याचा सर्वात पहिला अधिकार आहे. हवालामार्फत पैसा वळविणे, परकीय चलन, तस्करी, प्रदेशात मालमत्ता खरेदी करण्याची तपास आणि निर्णय घेण्याचे अधिकार हे ईडीला आहे. न्यायालयीन निर्णय कारवाई अंतर्गत दंड वसूल करणे, लिलाव प्रक्रिया इत्यादी कार्य देखील म्हणजे इत्यादी अधिकार देखील आहे. म्हणजे दंड वसूल करायचं असेल. एखादी लिलाव प्रक्रिया लावायचे असेल. तर ते देखील अधिकार ED ला  आहे. या कायद्याअंतर्गत म्हणजेच फेमा कायदा अंतर्गत सर्वेक्षण, तपास, जप्ती, अटक, बघा इथे म्हणजे या कायद्याअंतर्गत जर त्यासंबंधीचे गुन्हेगाराचे हस्तांतरण या संदर्भात करार करणाऱ्या राज्याला किंवा त्यापासून परस्पर कायदेशीर साह्य शोधते आणि प्रदान करते. म्हणजे एखाद्या राज्यातील एखादा त्या तपासा अंतर्गत जर दोषी आढळला असेल तर त्या संबंधित या राज्याला त्याचा हस्तांतरण करणे किंवा त्यासंबंधी ज्या काही परस्पर लीगल बाबी कराव्या लागतात त्या सर्वांच्या अधिकार ईडीकडे असतात. प्रामुख्याने फेमा उल्लेखानुसार दूषित आढळलेल्यांची मालमत्ता जप्त करणे, तसेच त्यांना अटक करणे हे देखील अधिकार ED ला प्राप्त होतात.

विभागीय कार्यालय

आता आपण बघूया इडी चा मुख्यालय तर दिल्लीला आहे. आपण बघितलंच आहे. त्याचप्रमाणे त्याचं मुंबई, चेन्नई, चंदीगड, कलकत्ता येथे प्रादेशिक कार्यालय आहेत. त्या कार्यालयाचे जे प्रमुख असतात ते विशेष संचालक असतात, हे संचालक आयएस किंवा आयएस दर्जाचे म्हणजे यूपीएससीतून निवड झालेल्या अधिकारी असतात. त्याचप्रमाणे त्याचे विभागीय कार्यालय हे  बेंगलोर, अहमदाबाद, चंदिगड, चेन्नई, कोची, दिल्ली, पणजी, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जालंधर, कोलकत्ता, लखनऊ, मुंबई, पटना, श्रीनगर येथे त्यांचे विभागीय कार्यालय आहे. त्याचे जे प्रमुख तो असतो सहसंचालक आणि त्याचे उपक्षेत्रीय कार्यालय आहे मंगळूर, भुवनेश्वर, कोझिकोड, इंदूर, मदुराई, नागपूर, अलाहाबाद, रायपुर, डेहराडून, रांची, सुरत, शिमला, विशाखापट्टनम, आणि जम्मू येथे त्यांचे उपप्रदेशिक कार्यालय आहेत. तर अशा प्रकारे ईडीची जी ही विभागीय कार्यालय हे संपूर्ण देशात त्याचं जाळं जे पसरलेला आहे आणि प्रत्येक स्टेटमध्ये जवळपास प्रत्येक स्टेट किंवा प्रत्येक भाग हा इथे कव्हर होत आहे.

अंमलबजावणी युनिटची स्थापना 1 मे 1956 रोजी करण्यात आली होती. म्हणजे युनिटची स्थापना 1 मे 1956 रोजी करण्यात आली होती. म्हणजे सुरुवातीला 1956 ला जेव्हा स्थापना झाली ईडीची तेव्हा आर्थिक व्यवहार विभागांतर्गत त्याची फक्त स्थापना झाली होती असं स्पेशल आणि त्या अंतर्गत स्थापन झाली होती. तर सुरुवातीला ही जी रचना आहे. ही तुम्ही समजून घ्या की आर्थिक विभागात आर्थिक व्यवहार विभागांतर्गत याची म्हणजे स्थापना झाली होती आणि आरबीआयचा जो कायदेशीर सेवा अधिकारी असतो तो इथे प्रतिनिधित्व पाठवण्यात येत होता. आणि तीन मुख्यालय हे दिल्लीलाच होतं परंतु मुंबई आणि कलकत्ता येथे शाखा होत्या. नंतर 69 मध्ये या युनिट च नाव अंमलबजावणी संचलनालय म्हणजेच ED करण्यात आलं.  आणि 1960 ला ईडीचा कारभार हा महसूल विभागाच्या अखत्यारित देण्यात आला. म्हणजे आता ED ही महसूल विभागाच्या अंतर्गत काम करते. त्यानंतर आर्थिक उदारीकरण नंतर 1973 च्या कायद्याची जागा फेमाणे घेतली. फेमा म्हणजेच आपण बघितलं की फॉरेन एक्सचेंज मॅनेजमेंट म्हणजे 1973 चा जो कायदा होता, त्यानुसार कार्य करायची . इथे आपण कव्हर केलेले आहे.